लखनऊ में प्लॉट के नाम पर ठगी: नोटरी अनुबंध पर ₹30 लाख लेकर बैनामा नहीं, बुकिंग के ₹8.55 लाख भी फंसे

लखनऊ • 8 नवंबर 2026

मामला 1: नोटरी अनुबंध पर ₹30 लाख, बैनामा नहीं

दैनिक भास्कर के मुताबिक पीजीआई इलाके में रहने वाले रिटायर्ड सैन्यकर्मी बिजनौर के चंद्रावल गांव में गाटा संख्या 970 और 971 की जमीन पर मकान बनाना चाहते थे। 26 नवंबर 2024 को जमीन के कथित मालिकों के साथ नोटरी विक्रय अनुबंध हुआ, जिसके बाद उन्होंने चेक से बताए गए खातों में ₹30 लाख जमा किए। कब्जा मिलने पर सफाई, लेवलिंग, फेंसिंग और बाउंड्री पर करीब ₹5 लाख खर्च किए।

आरोप है कि बैनामे के लिए कहने पर आरोपी करीब एक साल तक बहाने बनाते रहे। 5 दिसंबर 2025 को पैसे वापस मांगने पर इनकार कर धमकी दी गई। 22 मई 2026 को आरोपी यही जमीन किसी दूसरे को बेचने की कोशिश कर रहे थे; विरोध करने पर रजिस्ट्री कार्यालय में मारपीट हुई। 15 जून 2026 को बाउंड्री निर्माण के विरोध पर फायरिंग का भी आरोप है। बिजनौर पुलिस जांच कर रही है।

मामला 2: बुकिंग राशि ली, कब्जा नहीं

अमर उजाला के मुताबिक अलीगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी कंपनी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। दोनों थानों में विवेचना चल रही है। (आरोपियों और कंपनियों के नाम हमने नहीं लिखे हैं; आरोप अभी जांच में हैं।)

खरीदारों के लिए इसका मतलब

• नोटरी अनुबंध मालिकाना हक नहीं देता। हक रजिस्टर्ड बैनामे से मिलता है। बड़ी रकम रजिस्ट्री के दिन ही दें, और एडवांस हो तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कराएं।
• बेचने वाले का नाम खतौनी में जांचें। "कथित मालिक" से नहीं, खतौनी में दर्ज खातेदार से सौदा करें, और सभी सह-खातेदारों की सहमति लें।
• बुकिंग से पहले रेरा देखें। 500 वर्ग मीटर से बड़ी या 8 से ज्यादा यूनिट वाली परियोजना का रेरा पंजीकरण जरूरी है; up-rera.in पर नंबर खुद जांचें। जिस फर्म पर पहले से केस हों, उससे दूर रहें।
• भुगतान हमेशा बैंक से करें और हर रसीद रखें।

संबंधित गाइड: बैनामा vs रजिस्ट्री vs पावर ऑफ अटॉर्नी · यूपी रेरा शिकायत प्रक्रिया।

स्रोत: दैनिक भास्कर (7 नवंबर 2026), अमर उजाला (8 नवंबर 2026)