हाईकोर्ट ने सरकार से शहरी नियोजन का रोडमैप मांगा: एलडीए और आवास विकास बताएं, लेआउट में ट्रांसफार्मर, पुलिस चौकी, अस्पताल और फायर स्टेशन की जगह है या नहीं

लखनऊ • 1 नवंबर 2026

कोर्ट ने क्या कहा

अमर उजाला के अनुसार न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि राजधानी समेत प्रदेश के शहरों और कस्बों में भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शहरी नियोजन का विस्तृत रोडमैप बनाया जाए, ताकि नई कॉलोनियों और विकसित हो रहे कस्बों में लोगों को ज़रूरी सुविधाएं मिल सकें। कोर्ट ने राज्य सरकार, एलडीए, आवास विकास परिषद और नगर निगम को इस बारे में प्रस्ताव और प्रावधान पेश करने का निर्देश दिया है। (अमर उजाला, 1 नवंबर 2026)

रिपोर्ट में आदेश की तारीख और अगली सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

• यह आदेश अभी किसी योजना के नियम नहीं बदलता। सरकार और प्राधिकरणों के जवाब के बाद ही तय होगा कि आगे के लेआउट में ये जगहें अनिवार्य होंगी या नहीं।
• कॉलोनी में प्लॉट या फ्लैट लेते समय उसका स्वीकृत लेआउट देखें: पार्क, ट्रांसफार्मर, सामुदायिक सुविधाओं की ज़मीन कहाँ छोड़ी गई है। लेआउट में तय सुविधा की जगह पर बना प्लॉट बाद में विवाद में फंस सकता है।
• स्वीकृत नक्शा और लेआउट कैसे देखें: एलडीए से पास नक्शा कैसे जाँचें।

स्रोत: अमर उजाला, 1 नवंबर 2026