वरुण विहार और नैमिष नगर में थोक में ज़मीन खरीदने पर 60% तक छूट का प्रस्ताव, ज़मीन खरीद का बजट ₹5,000 करोड़ होगा

लखनऊ • 28 अक्टूबर 2026

बल्क खरीद पर छूट का स्लैब

हिन्दुस्तान के अनुसार बल्क में ज़मीन खरीदने वालों के लिए सबसे अहम शर्त यह होगी कि उन्हें भूखंड पर ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास खुद कराना होगा। एलडीए खरीदार को सड़क, पार्क, बिजली घर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), सीवर लाइन, पानी की लाइन और पानी की टंकी जैसी सुविधाएं विकसित करके नहीं देगा। प्रस्ताव एलडीए की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। (हिन्दुस्तान, लखनऊ प्रिंट संस्करण, 28 अक्टूबर 2026) रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि छूट किस दर पर लगेगी और ज़मीन किस उपयोग (आवासीय, ग्रुप हाउसिंग या व्यावसायिक) के लिए होगी।

ज़मीन खरीद का बजट ₹5,000 करोड़

हिन्दुस्तान के अनुसार एलडीए वरुण विहार और नैमिष नगर में ज़मीन खरीदने के लिए बजट बढ़ा रहा है। करीब ₹3,000 करोड़ का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ करने की तैयारी है। इससे प्राधिकरण किसानों को मुआवज़ा देकर ज़्यादा ज़मीन खरीद सकेगा और दोनों योजनाओं के विकास कार्य तेज़ होंगे। (हिन्दुस्तान, लखनऊ प्रिंट संस्करण, 28 अक्टूबर 2026) दूसरे चरण में दोनों योजनाओं में एक-एक हज़ार भूखंड आने हैं: दूसरे चरण में 2,000 भूखंड।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

• यह छूट आम प्लॉट खरीदारों के लिए नहीं, बल्कि 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लेने वाले डेवलपर या संस्थाओं के लिए है।
• छूट मंज़ूर हुई तो इन योजनाओं में निजी डेवलपर की टाउनशिप या ग्रुप हाउसिंग आ सकती है। ऐसे प्रोजेक्ट में फ्लैट या प्लॉट लेने से पहले देखें कि डेवलपर ने एसटीपी, सीवर और पानी की सुविधा बनाई है या नहीं, क्योंकि ये एलडीए नहीं बनाएगा।
• ऐसे किसी प्रोजेक्ट का यूपी रेरा नंबर और एलडीए से पास नक्शा ज़रूर मिलाएं; "एलडीए योजना के अंदर" होने से एलडीए की गारंटी नहीं मिलती।
• ज़मीन खरीद का बजट बढ़ने का मतलब है कि योजनाओं का दायरा बढ़ेगा। आसपास के गांवों में ज़मीन खरीदने से पहले देखें कि गाटा अधिग्रहण या योजना क्षेत्र में तो नहीं।

स्रोत: हिन्दुस्तान, लखनऊ प्रिंट संस्करण, 28 अक्टूबर 2026