लखनऊ • 27 अक्टूबर 2026

मुख्य बातें

  • एलडीए गोमतीनगर के नेहरू एन्क्लेव में वार म्यूज़ियम और कन्वेंशन सेंटर बनाएगा; इसके लिए सेना 33.97 एकड़ ज़मीन एलडीए को देगी।
  • 12.87 एकड़ में म्यूज़ियम और कन्वेंशन सेंटर, 14 एकड़ ग्रीन बेल्ट, और 7.10 एकड़ में व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग के भूखंड, जिन्हें बेचकर निर्माण का खर्च निकाला जाएगा।
  • प्रस्ताव एलडीए बोर्ड में आएगा; काम दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
  • वरुण विहार और नैमिष नगर के विकास पर खर्च ₹3,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ किया जाएगा।

क्या बनेगा

दैनिक जागरण के अनुसार म्यूज़ियम में डिजिटल तकनीक, प्रोजेक्शन मैपिंग और ऑडियो-विज़ुअल के ज़रिये पहले और दूसरे विश्व युद्ध, 1947-48, 1962, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध का इतिहास दिखाया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ज़मीन का बंटवारा इस तरह बताया: (दैनिक जागरण, 27 अक्टूबर 2026)

उपयोगक्षेत्रफल
वार म्यूज़ियम और कन्वेंशन सेंटर12.87 एकड़
ग्रीन बेल्ट (हरित क्षेत्र)14 एकड़
व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग के भूखंड (बिक्री के लिए)7.10 एकड़
कुल (सेना से मिलने वाली ज़मीन)33.97 एकड़

व्यावसायिक भूखंडों की संख्या, साइज़, दर और नीलामी की तारीख अभी नहीं बताई गई है।

उसी बातचीत में और क्या बताया

  • वरुण विहार और नैमिष नगर: विकास पर ₹3,000 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव था, अब इसे ₹5,000 करोड़ किया जाएगा, ताकि योजनाएं तेज़ी से आकार लें। पंजीकरण और लॉटरी: लॉटरी 4 या 5 नवंबर को।
  • आईटी सिटी के किसान: आवास विकास परिषद ने सौमित्र विहार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री से कराने का प्रस्ताव भेजा है; उसी कार्यक्रम में आईटी सिटी के लिए ज़मीन देने वाले किसानों को आवंटन पत्र दिए जाएंगे। (सौमित्र विहार, आईटी सिटी)
  • सहारा से वापस ली गई ज़मीन पर विधानसभा बनाने का मामला मुख्यमंत्री स्तर पर विचाराधीन है।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

  • गोमतीनगर में एलडीए की नई व्यावसायिक ज़मीन कम ही आती है। ये 7.10 एकड़ के भूखंड नीलामी से बिकने की संभावना है; बोर्ड की मंज़ूरी के बाद एलडीए की ई-नीलामी सूचना पर नज़र रखें।
  • यह अभी प्रस्ताव है: सेना से ज़मीन का हस्तांतरण और बोर्ड की मंज़ूरी दोनों बाकी हैं।
  • नेहरू एन्क्लेव के आसपास की प्रॉपर्टी पर "म्यूज़ियम के पास" के नाम पर ऊंचे दाम मांगे जा सकते हैं; दाम तय करने से पहले सर्किल रेट और हाल की रजिस्ट्री देखें।

खरीदने से पहले जाँच कराएँ

खतौनी, रजिस्ट्री की चेन, भार-मुक्त प्रमाणपत्र (Encumbrance), LDA/जिला पंचायत की मंज़ूरी और कोर्ट केस — आवासीय प्लॉट और फ़्लैट के लिए ₹5,000, 48 घंटे में PDF रिपोर्ट। देखें हम क्या-क्या जाँचते हैं →

प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन कराएँ — ₹5,000

स्रोत: दैनिक जागरण, 27 अक्टूबर 2026