लखनऊ • 4 नवंबर 2026

मुख्य बातें

  • एलडीए अगले दो से तीन महीने में चार नई आवासीय योजनाएं — वेलनेस सिटी, आईटी सिटी, वशिष्ठपुरम और प्रबंध नगर — लॉन्च करने की तैयारी में है।
  • इन योजनाओं में करीब दो लाख भूखंड विकसित किए जाएंगे, जिससे करीब आठ लाख की आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी।
  • सुल्तानपुर रोड (वेलनेस सिटी, आईटी सिटी) और आगरा एक्सप्रेसवे के पास (वशिष्ठपुरम) की योजनाएं विधानसभा चुनाव से पहले लाने का लक्ष्य है।
  • प्रबंध नगर (सीतापुर रोड) की राह में हाईकोर्ट का स्टे है; अफसरों के मुताबिक यह ग्रीन बेल्ट की जमीन को लेकर है और इसके निपटारे के बाद योजना आएगी।

चार योजनाएं एक नजर में

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक चारों योजनाओं में अलग-अलग दरों पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। क्षेत्रफल और प्रस्तावित दरें इस तरह हैं:

योजनास्थानक्षेत्रफलप्रस्तावित दर (लगभग)
वेलनेस सिटीसुल्तानपुर रोड1,200 एकड़₹5,500 / वर्गफुट
आईटी सिटीसुल्तानपुर रोड1,054 हेक्टेयर₹4,200 / वर्गफुट
वशिष्ठपुरमआगरा एक्सप्रेसवे के पास1,035 एकड़₹2,800 / वर्गफुट
प्रबंध नगरसीतापुर रोड840 हेक्टेयर₹4,500 / वर्गफुट

ये दरें प्राधिकरण की ओर से बताई गई प्रस्तावित दरें हैं; हर योजना की अंतिम दर, भूखंड साइज़ और शर्तें उसकी आधिकारिक अधिसूचना/ब्रोशर आने पर ही तय मानी जाएंगी।

वरुण विहार और नैमिष नगर के बाद अगला कदम

इससे पहले एलडीए 24 सितंबर को वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाएं लॉन्च कर चुका है, जिनके भूखंडों की पहली लॉटरी 4 से 6 नवंबर तक चल रही है (हमारी खबर)। अब चार नई योजनाओं के जरिए शहर में आवासीय भूखंडों की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी है। प्राधिकरण का दावा है कि इनमें हर जरूरतमंद को भूखंड मिलने की पूरी संभावना है।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

अगर आप वेलनेस सिटी, आईटी सिटी, वशिष्ठपुरम या प्रबंध नगर में प्लॉट लेना चाहते हैं, तो अगले दो-तीन महीने में पंजीकरण खुल सकता है। पंजीकरण केवल एलडीए के आधिकारिक पोर्टल से करें और ब्रोशर आने पर भूखंड का साइज़, दर, भुगतान योजना और रेरा/लेआउट मंजूरी जरूर मिलाएं। ऊपर दी गई दरें अभी प्रस्तावित हैं, अंतिम नहीं — किसी एजेंट के बताए "रेट" या प्री-लॉन्च बुकिंग के झांसे में न आएं। प्रबंध नगर का लॉन्च हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर है।

खरीदने से पहले जाँच कराएँ

खतौनी, रजिस्ट्री की चेन, भार-मुक्त प्रमाणपत्र (Encumbrance), LDA/जिला पंचायत की मंज़ूरी और कोर्ट केस — आवासीय प्लॉट और फ़्लैट के लिए ₹5,000, 48 घंटे में PDF रिपोर्ट। देखें हम क्या-क्या जाँचते हैं →

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संबंधित गाइड: आईटी सिटी लखनऊ · वेलनेस सिटी लखनऊ।

स्रोत: अमर उजाला, दैनिक भास्कर (4 नवंबर 2026)