लखनऊ • 24 अक्टूबर 2026

मुख्य बातें

  • आवास विकास परिषद की न्यू जेल रोड स्थित सौमित्र विहार योजना को यूपी रेरा से मंज़ूरी मिल गई है।
  • अपर आवास आयुक्त राकेश कुमार सिंह: अब बुकिंग खोलने में अड़चन नहीं; दरें, भूखंडों की संख्या और तारीख अभी तय नहीं।
  • पहले चरण में 2,000 से ज़्यादा भूखंडों का पंजीकरण खुल सकता है। परिषद दिवाली तक योजना लॉन्च कर सकता है।
  • भूखंड की दर ₹2,600 से ₹3,000 प्रति वर्गफुट के बीच हो सकती है (अंतिम दर अभी तय नहीं)।

क्या हुआ

हिन्दुस्तान की 24 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार सौमित्र विहार का रेरा पंजीकरण लंबे समय से लंबित था। ज़रूरी दस्तावेज़ों और रेरा की आपत्तियों का निस्तारण न होने से योजना लॉन्च नहीं हो पा रही थी। अब सभी आपत्तियां दूर कर ली गई हैं और रेरा ने पंजीकरण को मंज़ूरी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार आवास आयुक्त अनिल ढींगरा के प्रयासों के बाद प्रक्रिया तेज़ हुई और अधिकारी अब लॉन्चिंग की तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं।

अपर आवास आयुक्त राकेश कुमार सिंह ने कहा: "सौमित्र विहार योजना को यूपी रेरा से मंज़ूरी मिल गई है। इससे अब योजना की बुकिंग खोलने में अड़चन नहीं रह गई है। भूखंडों की दरें और संख्या जल्दी ही तय होंगी। बुकिंग भी जल्दी ही खोली जाएगी। हालांकि अभी तिथि तय नहीं है।"

अभी क्या तय नहीं है

  • रेरा पंजीकरण नंबर अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। ब्रोशर आने पर उसका नंबर up-rera.in पर खुद जांचें।
  • भूखंडों की अंतिम संख्या और दर: रिपोर्ट में ₹2,600 से ₹3,000 प्रति वर्गफुट की संभावना बताई गई है, लेकिन अंतिम दर तय होने के बाद ही पंजीकरण की प्रक्रिया साफ़ होगी।
  • लॉन्च की तारीख: दिवाली तक की तैयारी है, पर तारीख घोषित नहीं हुई। इस योजना की कई तारीखें पहले भी निकल चुकी हैं (जनवरी 2025, होली 2025, नवंबर 2025, अगस्त 2026, नवरात्रि 2026)।

इससे पहले की खबर: दिवाली पर पंजीकरण खोलने की तैयारी।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

  • पंजीकरण सिर्फ upavp.in पर होगा। ब्रोशर आने से पहले "बुकिंग" या "प्लॉट पक्का" के नाम पर किसी को पैसा न दें।
  • दस्तावेज़ अभी से तैयार रखें: आधार, पैन, फोटो, पते का प्रमाण, और आरक्षित श्रेणी के लिए आय प्रमाण पत्र।
  • योजना न्यू जेल रोड पर है: लोकेशन, 8 सेक्टर, प्लॉट साइज़ और कुल ख़र्च का हिसाब: सौमित्र विहार योजना गाइड।
  • आसपास की निजी प्लॉटिंग में "सौमित्र विहार के पास" के नाम पर ऊंचे दाम मांगे जा सकते हैं। ऐसी ज़मीन लेने से पहले खतौनी, नक्शा और मंज़ूरी ज़रूर जंचवाएं।

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स्रोत: हिन्दुस्तान (लखनऊ), 24 अक्टूबर 2026 (प्रिंट संस्करण)