लखनऊ • 1 अक्टूबर 2026

मुख्य बातें

  • 2008 में प्रस्तावित एलडीए की प्रबंध नगर योजना करीब 2,000 एकड़ में बनेगी — हरदोई-सीतापुर रोड और आईआईएम रोड के पास।
  • गांव: घैला, ककौली और अल्लूनगर डिगुरिया; कुल 840.892 हेक्टेयर भूमि।
  • मुआवजा: ₹1 करोड़ 10 लाख 71 हजार प्रति बीघा (लारा कोर्ट द्वारा तय)।
  • संयुक्त सचिव अरविंद उपाध्याय की अध्यक्षता में बनी कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट देगी; उसके बाद प्राधिकरण बोर्ड से मंज़ूरी ली जाएगी।

योजना क्यों अटकी थी

ईटीवी भारत के अनुसार भूमि अधिग्रहण, मुआवजे की दरों और अदालती विवादों के कारण योजना 18 साल अटकी रही। अब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्राधिकरण (लारा) ने बढ़ी हुई मुआवजा दरें तय कर दी हैं। एलडीए सचिव सुशील प्रताप सिंह के अनुसार कुछ भूखंडों का विवाद अभी हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर कोर्ट से अनुमति ली जाएगी। योजना से करीब 2 लाख लोगों को आवासीय और व्यावसायिक सुविधा मिलने की बात कही गई है। (ईटीवी भारत, 1 अक्टूबर 2026)

भूखंडों की संख्या, कीमत और पंजीकरण की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

अपडेट, 23 अक्टूबर: योजना की ज़मीन का दोबारा सर्वे होगा

नवभारत टाइम्स के अनुसार एलडीए प्रबंध नगर योजना की ज़मीन का ड्रोन और भौतिक सर्वे दोबारा कराएगा, जिसमें अतिक्रमण, पेड़, जल स्रोत और विवादमुक्त गाटों की पहचान होगी। योजना करीब 2,000 एकड़ (840.892 हेक्टेयर) की है, जिसमें घैला, ककौली और अल्लूनगर डिगुरिया गांवों की करीब 3,350 बीघा ज़मीन आनी है। लारा कोर्ट ने मुआवज़ा ₹1,10,71,000 प्रति बीघा तय किया है। सर्वे और कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव एलडीए बोर्ड में जाएगा। कुछ गाटों के मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। (नवभारत टाइम्स, 23 अक्टूबर 2026)

अपडेट, 26 अक्टूबर: प्लॉट की प्रस्तावित दर करीब ₹4,500 प्रति वर्गफुट, 2 नवंबर को बोर्ड बैठक

अमर उजाला के अनुसार प्रबंध नगर में प्लॉट की दर करीब ₹4,500 प्रति वर्गफुट रखने की तैयारी है (ज़मीन की लागत करीब ₹4,000–4,400 प्रति वर्गफुट); यह दर अभी प्रस्तावित है। 2 नवंबर की एलडीए बोर्ड बैठक में किसानों को बढ़ा मुआवज़ा देने का प्रस्ताव रखा जाएगा; मंज़ूरी के बाद मुआवज़ा बंटेगा और फिर योजना लॉन्च होगी। पूरी खबर: प्रबंध नगर में प्लॉट करीब ₹4,500 प्रति वर्गफुट।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

  • घैला, ककौली या अल्लूनगर डिगुरिया में निजी प्लॉट का सौदा न करें — यह ज़मीन एलडीए की योजना में अधिग्रहित हो रही है।
  • योजना के पंजीकरण के लिए सिर्फ एलडीए की आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करें; "पहले से बुकिंग" का दावा करने वालों से बचें।
  • आसपास की दूसरी योजनाएं: नैमिष नगर योजना और बख्शी का तालाब (BKT) गाइड।

खरीदने से पहले जाँच कराएँ

खतौनी, रजिस्ट्री की चेन, भार-मुक्त प्रमाणपत्र (Encumbrance), LDA/जिला पंचायत की मंज़ूरी और कोर्ट केस — आवासीय प्लॉट और फ़्लैट के लिए ₹5,000, 48 घंटे में PDF रिपोर्ट। देखें हम क्या-क्या जाँचते हैं →

प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन कराएँ — ₹5,000

स्रोत: ईटीवी भारत, 1 अक्टूबर 2026