29 साल बाद भी नहीं मिला एलडीए का भूखंड: मानवाधिकार आयोग ने एलडीए सचिव को 30 अक्टूबर को तलब किया

लखनऊ • 16 अक्टूबर 2026

मामला क्या है

अमर उजाला की 16 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता ने 1997 में एलडीए के आवासीय भूखंड के लिए तीन किस्तों में कुल 90 हजार रुपये जमा किए थे। 29 साल बाद भी उन्हें भूखंड नहीं मिला। उनका आरोप है कि दो कर्मचारियों ने मिलीभगत करके उनकी जमा रकम का लाभ दूसरों को पहुंचा दिया।

एलडीए इन दिनों गोमतीनगर विस्तार समेत अन्य जगहों पर आवासीय भूखंडों की नीलामी कर रहा है। शिकायतकर्ता को डर है कि उनका मामला सुलझने से पहले ही भूखंड नीलाम न हो जाए, इसलिए उन्होंने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। (अमर उजाला, 16 अक्टूबर 2026)

सुनवाई अब तक

रिपोर्ट में भूखंड की योजना या इलाके का नाम नहीं दिया गया है। 30 अक्टूबर की सुनवाई के बाद हम यह खबर अपडेट करेंगे।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

• हर भुगतान की रसीद और चालान संभाल कर रखें। पुराने मामलों में यही सबसे बड़ा सबूत होता है। ऑनलाइन भुगतान का स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट भी रखें।
• आवंटन पत्र मिलते ही एलडीए रिकॉर्ड में अपना नाम मिलाएं। भूखंड संख्या, सेक्टर और भुगतान की स्थिति लिखित में लें। सालों तक इंतज़ार न करें।
• पुराना एलडीए आवंटन खरीद रहे हैं? देखें कि भूखंड पर कोई विवाद, दोहरा आवंटन या लंबित शिकायत तो नहीं है। सिर्फ आवंटन पत्र की फोटोकॉपी पर पैसा न दें।
• सुनवाई न हो तो एलडीए की जनता अदालत, IGRS या आयोग जैसे मंच मौजूद हैं, पर इनमें सालों लग सकते हैं। खरीद से पहले जांच सबसे सस्ता बचाव है।
• एलडीए की मौजूदा योजनाएं और पंजीकरण: एलडीए योजनाओं की पूरी गाइड। लखनऊ के असली धोखाधड़ी केस: लखनऊ के 10 बड़े प्रॉपर्टी फ्रॉड।

स्रोत: अमर उजाला, 16 अक्टूबर 2026